अरविंद केजरीवाल ने की घोषणा चुने विकल्प, मुफ्त बिजली या सब्सिटी जैसी होगी मॉंग वैसा मिलेगा परिणाम

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राजधानी दिल्ली के लोगों को अगले महीने से यह बताना होगा कि उन्हें बिजली बिल पर सब्सिडी चाहिए या नहीं. दिल्ली सरकार अगस्त से उपभोक्ताओं को

उनके बिजली के बिलों के साथ एक फॉर्म भी भेजेगी. उपभोक्ताओं को इस फॉर्म को भरकर यह बताना होगा कि वे बिजली सब्सिडी चाहते हैं या नहीं.

अधिकारियों के मुताबिक, फॉर्म में उपभोक्ता बिजली सब्सिडी का लाभ लेना चाहते है या नहीं, कोई एक विकल्प चुन सकेंगे. सरकार ने प्रतिक्रिया लेने के लिए

ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म रखने के लिए पहले से ही एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है, जिसे इस महीने मंत्रिमंडल के समक्ष मंजूरी के लिए पेश किए जाने की संभावना है.

एक अधिकारी ने कहा कि विद्युत विभाग बिजली बिलों के साथ फॉर्म अटैच करने की योजना बना रहा है. इस फॉर्म में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के संदेश के साथ

‘मैं बिजली सब्सिडी का लाभ उठाना चाहता हूं’ लिखा होगा. अगर उपभोक्ता सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं तो उन्हें अपने संबंधित डिस्कॉम के क्षेत्रीय कार्यालयों में फॉर्म जमा कराना होगा.

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अधिकारी ने कहा कि फॉर्म जमा न करने की स्थिति में यह माना जाएगा कि उपभोक्ता सब्सिडी छोड़ने को तैयार है, जिसके बाद उससे एक अक्टूबर से सामान्य दर से बिजली का शुल्क लिया जाएगा.

यह फॉर्म सितंबर के अंत तक जमा होंगे. अधिकारी ने कहा कि हालांकि, सब्सिडी लेने का विकल्प उपभोक्ताओं के लिए खुला रहेगा.

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मई, 2022 में घोषणा की थी कि एक अक्टूबर से बिजली सब्सिडी केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को दी जाएगी, जो खास तौर से इसकी मांग करेंगे.