दिल्ली सरकार ने 15 साल पुराने वाहनों के लिए जारी किया नया प्लान, नहीं बनेंगे वाहन अब कबाड़

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दिल्ली सरकार परिवहन संबंधी सेवाओं को पूरी तरह से फेसलेस करने के बाद अब एक और ऐतिहासिक क़दम उठाने जा रही है. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए

केजरीवाल सरकार अब एक नई फेसलेस सेवा लाएगी। इसमें आप अपने डीजल वाहन को एक अधिकृत डीलर से अपने घर पर इलेक्ट्रिक वाहन किट के साथ पुनः प्राप्त कर सकते हैं.

15 साल पूरे कर चुकी डीजल की गाड़ी को एनओसी नहीं दिया जाएगा लेकिन डीजल की दस साल पुरानी और पेट्रोल की 15 साल पुरानी गाड़ी को शर्तों के साथ दूसरे राज्य ले जाने

के लिए एनओसी दिया जाएगा। 15 साल पुराने पेट्रोल चालित गाड़ियों को सड़कों पर चलाने में सक्षम बनाएगी, जिन्हें एनजीटी के आदेशों का हवाला देते हुए प्रतिबंधित कर दिया

गया है।परिवहन विभाग का कहना है कि समय सीमा पूरी कर चुकी गाड़ियों को डी-रजिस्टर्ड किया जा रहा है और अगर कोई दूसरे राज्य में चलाने के लिए एनओसी लेना चाहता है

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तो उसको लेकर जरूरी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। वाहन पोर्टल में ऑनलाइन किया गया है ताकि दिल्ली के नागरिक अपने पुराने डीजल वाहनों को रेट्रो फिटमेंट सेंटर के माध्यम से ईवी में बदल सकें..

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NCT) और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से पुराने डीज़ल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को दिल्ली में बैन कर दिया था,

पर दिल्ली सरकार के इस फैसले को देखकर यह लगता है कि पुराने वाहन चालकों को काफी राहत मिलने वाली है।