दिल्ली में शराबियो की हुई बल्ले बल्ले, 1 सितम्बर से बढ़ जाएंगी 3 गुना दुकानें मिलेगा बंपर डिस्काउंट।

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नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फिर से पुरानी एक्साइज पॉलिसी लागू होने जा रही है। जाम छलकाने के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है।

अगले महीने से दिल्ली में और ज्यादा शराब की सरकारी दुकानें खुलने जा रही हैं। खास बात ये है कि इन्हें खोलते वक्त इस बात का ध्यान रखा गया है कि कुछ खास इलाकों में ही

कई दुकानें न हों बल्कि शहरभर में फैली हुई हों।
एक्साइज डिपार्टमेंट के सूत्रों ने हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि 1 सितंबर से दिल्ली में और ज्यादा

शराब की दुकानें होंगी। दिल्ली के 4 कॉर्पोरेशनों- दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल ऐंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट कॉर्पोरेशन (DSIIDC), दिल्ली टूरिज्म ऐंड ट्रांसपोर्टेशन डिवेलपमेंट

कॉर्पोरेशन (DTTDC), दिल्ली स्टेस सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन (DSCSC) और दिल्ली कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव होलसेल स्टोर (DCCWS) को 300 से ज्यादा लाइसेंस जारी

किए जा चुके हैं। अगले कुछ दिनों में और ज्यादा परमिट जारी किए जाने की संभावना है।एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘कॉर्पोरेशन और ज्यादा जगहों पर शराब की दुकानें खोलना

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चाहते हैं। वे उन प्रॉपर्टी मालिकों से मोलभाव कर रहे हैं जिन्होंने अबतक नए एक्साइज व्यवस्था के तहत अपने कॉमर्शियल स्पेसेज को प्राइवेट लिकर वेंडर्स को किराए पर

दिया था। हमें उम्मीद है कि वे और ज्यादा लाइसेंसों के लिए अप्लाई करेंगे और दुकानों की साइज भी बड़ी होगी।’फिलहाल दिल्ली में 250 से कम शराब की दुकानें खुल रही हैं और शहर

के ज्यादातर हिस्सों में शराब के शौकीनों को मायूस होना पड़ रहा है। दिल्ली में नवंबर 2021 से नई एक्साइज पॉलिसी लागू हुई थी। सरकारी दुकानों को बंद करके प्राइवेट लिकर शॉप्स

को इजाजत दी गई थी। हालांकि, इसे लेकर विवाद के बाद 1 सितंबर 2022 से पुरानी एक्साइज पॉलिसी लागू होने जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस ने नई एक्साइज पॉलिसी में भ्रष्टाचार

का आरोप लगाया था। इसी सिलसिले में शुक्रवार को दिल्ली के डेप्युटी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की टीम पहुंची है।

1 सितंबर से दिल्ली में पुरानी एक्साइज पॉलिसी लागू हो जाएगी और सिर्फ सरकारी दुकानों को ही इजाजत होगी। एक्साइज डिपार्टमेंट शुरुआत में 500 लाइसेंस जारी करेगा

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और 31 दिसंबर तक यह आंकड़ा बढ़कर 700 हो जाएगा। न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल और दिल्ली कैंटोनमेंट एरिया के साथ-साथ इंदिरा गांधी इंटरनैशनल एयरपोर्ट एरिया में शराब

की दुकानें खोलने के लिए अलग-अलग परमिट जारी किए जाएंगे।सूत्रों ने हमारे सहयोग टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में इस बात की पुष्टि की कि 67 निगम वार्ड ऐसे हैं

जहां नियमों के अनुसार शराब की कोई दुकान नहीं खोली जा सकती। इसलिए इन वार्डों में दुकानें नहीं होंगी। एक अधिकारी ने बताया, ‘

लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आस-पास के इलाकों में शराब की दुकानें आसानी से उपलब्ध हों।’एक्साइज डिपार्टमेंट ने रीटेलर्स को शराब सप्लाई करने के लिए होलसेलर्स का

रजिस्ट्रेशन किया है। नवंबर 2021 से लागू हुई नई एक्साइज पॉलिसी के तहत सिर्फ 18 होलसेलर्स को लाइसेंस मिला था और बाद में यह आंकड़ा घटकर 13 रह गया।

अब पुराने एक्साइज रिजीम के लिए होलसेल लाइसेंस के खातर 40 से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं।एक अधिकारी ने बताया, ‘हमने 125 से ज्यादा लिकर ब्रैंड्स का रजिस्ट्रेशन

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किया है। और ज्यादा ब्रैंड्स के रजिस्ट्रेशन और उनके लिए मैक्सिमम रीटेल प्राइस (MRP) तय करने की प्रक्रिया चल रही है।

‘ दिलचस्प बात ये है कि 2016-17 में विदेशी और भारत में बनी शराब के 2,500 से ज्यादा ब्रैंड्स का रजिस्ट्रेशन हुआ था। नई एक्साइज पॉलिसी के तहत ये संख्या घटकर महज करीब 500 रह गईं।