अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपको भी मुफ्त बिजली चाहिए तो आपको इसके लिए बाकायदा आवेदन करना होगा। वहीं अगर आप मुफ्त बिजली नहीं लेना चाहते हैं तो भी आवेदन प्रक्रिया के जरिये ही यह संभव होगा।
नई दिल्ली [वीके शुक्ला]। दिल्ली सरकार के बिजली विभाग ने उन उपभोक्ताओं के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है,
यह उनके लिए होगी जो एक अक्टूबर के बाद बिजली सब्सिडी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं।दिल्ली सराकर से जुड़े
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद एसओपी को उपभोक्ताओं के जवाब मांगने के लिए लागू किया जाएगा कि क्या वे बिजली सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं।
उन्होंने कहा कि जो बिल भुगतान के डिजिटल मोड का उपयोग नहीं कर रहे हैं, वे फार्म की हार्ड कापी भर सकते हैं और इसे डिस्काम कार्यालयों में जमा कर सकते हैं।
दिल्ली कैबिनेट द्वारा एसओपी को मंजूरी मिलने के बाद संभवत: इसी महीने डिस्काम उपभोक्ताओं को अपने बिलों के साथ आफलाइन और आनलाइन फार्म उपलब्ध कराना शुरू देगा
एक महीने में 200 यूनिट तक बिजली का उपयोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है।ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या करीब 30.39 लाख है।
इसके अलावा सरकार प्रति माह 201-400 यूनिट का उपयोग करने वाले 16.59 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत (800 रुपये तक) सब्सिडी प्रदान करती है।
बिजली विभाग के अधिकारी ने कहा कि दिल्ली में 80 प्रतिशत से अधिक उपभोक्ता अपने बिजली बिलों का आनलाइन भुगतान करते हैं।
दरअसल, अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में मुफ्त बिजली का फायदा उठाने वालों के लिए एक नियम बना दिया है। माना जा रहा है कि
इसके बाद दिल्ली के सीमित उपभोक्ताओं को ही बिजली पर सब्सिडी मिल पाएगी, क्योंकि बहुत से लोग स्वेच्छा से मुफ्त बिजली नहीं लेंगे
दिल्ली सरकार के मुताबिक, बिजली पर सब्सिडी चाहिए या नहीं चाहिए? लोगों से यह पूछने काम जल्दी शुरू होगा। एक अक्टूबर से दिल्ली के अंदर उन्हीं लोगों को बिजली की सब्सिडी दी जाएगी, जो लोग बिजली की सब्सिडी मांगेंगे।
इस पूरी कवायद से दिल्ली सरकार का राजस्व बढ़ेगा, क्योंकि इससे लोगों को बिजली की सब्सिडी नहीं देनी पड़ेगी। इसमें अच्छी बात यह है कि सब्सिडी छोड़ना या जारी रखने का विकल्प बिजली उपभोक्ताओं पर छोड़ा गया है।