नई दिल्ली: यह खबर उन लोगों के लिए राहत भरी हो सकती है, जो दिल्ली-हरियाणा के रास्ते पंजाब के लुधियाना का सफर करते हैं। इस सफर के लिए अब लोगों की जेब पर अतिरिक्त
बोझ नहीं पड़ेगा। जी-हां इस खबर ने पंजाब के साथ लगते राज्यों को भी नसीहत दी है। पंजाब सरकार ने हाल ही में 2 टोल बूथ हमेशा के लिए समाप्त कर दिए हैं।
यानि कि अब लोगों को लुधियाना जाने के लिए इन दो टोल बूथ पर रूकने की जरूरत नहीं होगी और ना ही कोई टैक्स चुकाना होगा।
पंजाब सरकार के इस फैसले से उन हजारों लोगों को बड़ी राहत महसूस हुई है, जोकि इस राजमार्ग पर सफर करते हैं।
हमेशा के लिए हटाए गए टोल
पंजाब सरकार ने स्पष्ट कहा है कि कि जब वाहन खरीदते समय लोगों से सडक़ के रखरखाव के लिए रोड टैक्स लिया जाता है तो फिर टोल टैक्स की जरूरत क्यों।
यह कहते हुए पंजाब सरकार ने इन दोनों टोल बूथों को हमेशा के लिए हटा दिया। जानिए इस पूरी खबर को विस्तार से कि पंजाब सरकार ने अपने आदेशों में क्या कहा है।
दरअसल संगरूर से लुधियाना के बीच करीब 70 किलोमीटर का रास्ता है, जिसके बीच स्थित टोल प्लाजा को 6 महीने और बढ़ाए जाने की फाईल पंजाब सरकार के पास आई थी।
जिसमें कहा गया था कि किसान आंदोलन और कोरोना की वजह से टोल को नुक्सान उठाना पड़ा है, इसलिए संबंधित टोल को 6 महीने और चलाने की मंजूरी दी जाए।
पंरतु इस फाईल को रदद करते हुए पंजाब सरकार ने स्पष्ट कहा कि जब लोग वाहन खरीदते हैं, तब उनसे 8 प्रतिशत रोड टैक्स इसलिए लिया जाता है, ता
कि सडक़ों का रखरखाव किया जाए। जब टोल की राशि रोड टैक्स के रूप में पहले ही वसूल कर ली जाती है तो फिर टोल टैक्स लगाने का क्या औचित्य है,
यह कहकर पंजाब सरकार ने इस टोल का समय बढ़ाने से इंकार कर दिया। यह कहकर पंजाब सरकार ने धुरी और अमरगढ़ के टोल प्लाजा को बंद करने के आदेश जारी कर दिए।
सीएम ने खुद दी यह जानकारी
पंजाब के सीएम भगवंत मान ने संगरूर दौरे पर खुद इस बात की जानकारी लोगों के बीच सार्वजनिक की। उन्होंने कहा कि यदि उनकी बजाए कोई और सरकार होती तो वह इन दोनों
टोल को 6 की बजाए 10 महीने का समय और दे देती, मगर उन्होंने पंजाब के लोगों के हितों से कोई समझौता नहीं किया है। उन्होंने यह भी बताया है कि टोल चलाने वाली कंपनी ने
मंजूरी ना देने की एवज में सरकार से पचास करोड़ का मुआवजा मांगा है। पंजाब सरकार ने साफ कहा है कि भविष्य में भी जिन टोल प्लाजा की समय सीमा समाप्त हो जाएगी, उन्हें आगे चलाने की मंजूरी नहीं दी जाएगी।